बुधवार, १५ सप्टेंबर, २०१०

दलितांवरील अत्याचारामागे सरकारी अनास्थेचेही कारण

राजकारणासाठी दलितांचा वापर करण्याची पद्धत आपल्याकडे नवीन नाही. निवडणुकीत मते मिळविणे, खोट्या गुन्ह्यांत विरोधकांना अडकविण्यापासून गावात दंगल घडविण्यापर्यंत दलित कार्यकर्त्यांचा वापर केला जातो. गावापासून देशाच्या राजकारणापर्यंत हे प्रकार चालतात, ही गोष्ट आता नवीन राहिलेली नाही. दलितांवरील अत्याचाराच्या घटना वाढण्यामागे ही जशी राजकीय कारणे आहेत, तशी सरकारी अनास्थाही यामागील एक प्रमुख कारण आहे. महसूलसह इतर विभागांनी गाव पातळीवर वादाचे कारण ठरणाऱ्या काही घटनांची वेळीच दखल घेऊन कारवाई केली, तर दलितांवरील अत्याचाराच्या बहुतांश घटना टाळता येऊ शकतात.

दलितांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन आता बदलत आहे. त्यातच कायद्याने दिलेल्या संरक्षणाचा धाकही आहेच; परंतु बऱ्याचवेळा या कायद्याचा दुरुपयोग केला जातो. त्यामुळे आपसांतील गैरसमज वाढतात. बऱ्याच प्रकरणांत अशा गैरवापरामागे दलितेतर घटकांचाही हात असतो. तर काही वेळेला तथाकथित दलित नेते आपल्या सोयीच्या राजकारणासाठी अगर इतर फायद्यांसाठी अशा तक्रारी करण्यास भाग पाडतात. त्यामुळे मतभेद अधिकच वाढतात. दोन कुटुंबाशी संबंधित असलेले भांडण अनेकदा संपूर्ण गावाचे बनते. त्याचे पडसाद इतरत्र उमटून "पराचा कावळा' करण्याच्या पद्धतीमुळे मूळ घटनेला वेगळे स्वरूप प्राप्त होते. "ऍट्रॉसिटी' कायद्याचा गैरवापर आणि आरक्षणाचा मुद्दा यातून निर्माण झालेला असंतोषामुळे सर्वच दलितांना एकाच तागडीत तोलण्याची पद्धतही आढळून येते.

गावपातळीवर दलित-सवर्णॉंमध्ये किरकोळ कारणातून छोटे मोठे तंटे उद्‌भवत असतात. वास्तविक सुरवातीला त्याच्यामागे जातीय कारण नसते. गावातील राजकारण किंवा मालमत्तेचा वाद असतो. अतिक्रमणे, स्मशानभूमी, समाज मंदिर बांधकाम, त्यातील भ्रष्टाचार अशा कारणांतून सुरवातीला वाद होतात. जेव्हा ही प्रकरणे संबंधित सरकारी यंत्रणांकडे जातात, त्यावेळी त्याची तातडीने आणि गांभीर्याने दखल घेतली जात नाही. काही प्रकरणांत स्थानिक पुढारी हस्तक्षेप करून सरकारी यंत्रणेवर त्यासाठी दबाव आणतात. हळूहळू त्यात राजकारण घुसते. एका बाजूला स्थानिक पुढारी अन्‌ दुसरीकडे संघटना असा संघर्ष सुरू होतो. गावाबाहेरील काही घटक त्यामध्ये ओढले जातात. त्यामुळे दोन्ही बाजूंच्या अस्मिता जाग्या होऊन मूळ मुद्दा मागे पडतो आणि प्रकरण वेगळ्या वळणावर येऊन ठेपते. या वादाचे मूळ कारण असलेली प्रकरणे वेळीच निकाली काढली, तर यातील बहुतांश गंभीर घटना टाळल्या जाऊ शकतात.

तीच गोष्ट पोलिसांच्या बाबतीतही घडते. जेव्हा एखादी घटना पोलिस ठाण्यात येते, त्यावेळी सुरवातीला पोलिस त्याकडे दुर्लक्ष करतात. सुरवातीला केली जाणारी साधी तक्रार नोंदविण्यास टाळाटाळ केली जाते. पोलिस तसे ऐकत नसल्याचे पाहून मग घटनेचे स्वरूप बदलले जाते. घटना वाढवून तिला जातीय स्वरूप दिले जाते. त्याशिवाय पोलिस त्याची दखल घेत नाहीत आणि समोरच्यावर कडक कारवाई होत नाही, असाच समज यातून रूढ झाला आहे. पोलिसांच्या वृत्तीमुळे तो आणखी वाढतो आहे. पोलिस ठाण्याच्या पातळीवरही ही अशी प्रकरणे सुरवातीपासूनच व्यवस्थित हाताळली गेल्यास त्यांना गंभीर स्वरूप येणार नाही व कोणावर अन्यायही होणार नाही. कारण एका गटाला न्याय देण्यासाठी दुसऱ्यावर अन्याय होणार नाही, याचीही काळजी प्रशासनाने घेतली पाहिजे. अन्यथा दुही वाढत जाऊन या घटना पुन्हा पुन्हा घडतील.

पोलिस अधीक्षक कृष्ण प्रकाश यांनी नुकतीच नगर जिल्ह्यातील विविध दलित संघटनांची बैठक घेतली. त्यामध्ये पोलिसांकडून करावयाच्या कारवाईबद्दल काही निर्णय घेण्यात आले. अशी प्रकरणे तातडीने व योग्य प्रकारे हाताळण्यासाठी पोलिसांचे प्रशिक्षण, तालुका व जिल्हास्तरावर आढावा समित्या, अशा काही निर्णयांचा यामध्ये समावेश आहे. तसाच प्रयत्न महसूल आणि इतर खात्यांच्या बाबतीत होऊन वादाचे कारण ठरणारी मूळ प्रकरणेच तातडीने निकाली काढली, तर भविष्यातील असे कटू प्रसंग टाळता येऊ शकतील. ऍट्रॉसिटीचे खोटे गुन्हे दाखल करण्याच्या प्रकारालाही त्यामुळे आळा बसू शकेल.

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत: